वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने गुरुवार को कहा कि उसने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि वीआईएल द्वारा जून तिमाही के लिए चुकाया गया लाइसेंस शुल्क 150 करोड़ रुपये कम था। कंपनी के प्रवक्ता ने पी ...
परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन ...
संपत्ति सलाहकार एनारॉक के अनुसार 2021 में सात प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री 30 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.8 लाख इकाई हो सकती है, लेकिन इसके अभी भी कोविड-पूर्व स्तर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। एनारॉक के शोध के अनुसार 2021 में सात शहरों में आवासीय बिक्री वार ...
बीजिंग, 19 अगस्त (एपी) चीन की सरकार ने देश की दो प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों - वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखने वाली बाइटडांस और चैट ऐप वीबो में निवेश किया है। माना जा रहा है कि चीन में तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ाने के इरादे ...
झारखंड के रेशम के धागों को पिरोकर अब उसे खूबसूरत साड़ियों का रूप दिया जा रहा है और पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इससे पहले तक राज्य में सिर्फ तसर का उत्पादन होता था। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बता ...
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि महिलाओं की वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अधिक महिला अनुकूल -समावेशी वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है जो उनके सामने आने वाली मांग और आपूर्ति की बाधाओं को दूर कर स ...
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मार्च, 2020 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स को नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अद्यतन और परिचालन के लिए मिले कार्य को निरस्त कर दिया गया थ ...
ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों द्वारा स्थापित नव विकास बैंक (एनडीबी) ने ब्रिक्स व्यापार मंच के साथ सामंजस्य पर जोर दिया है। एनडीबी का मानना है कि इससे व्यवसाय जगत के साथ सहयोग की संभावनायें बढ़ेंगी। एनडीबी की स्थापना ब्रिक् ...
केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कहा है कि बीते वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 90,000 करोड़ रुपये के नुकसान की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वह सही नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि नुकसान का अनुमान ‘जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर’ बताया जा र ...
