विदेश मंत्रालय को वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 17,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वित्त वर्ष से 2,800 करोड़ रुपये से अधिक है। यही नहीं, मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के लिए सहायता राशि के आवंटन में बड़ी वृद्धि हुई है। इन देशों की कुल सहायता राशि में करीब 2037.79 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
वित्त वर्ष 2018-19 के 5,545 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में यह राशि करीब 7,582.79 करोड़ रुपये हो गई है। नेपाल के लिए सहायता राशि 2018-19 के 650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 1,050 करोड़ रुपये की गई है।
हालांकि, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के लिए सहायता राशि 2018-19 के 150 करोड़ रुपये से घटकर इस बार 45 करोड़ रुपये रह गई है। भूटान को कुल 2,801.79 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह 2650 करोड़ रुपये थी।
वित्त वर्ष 2019-20 में अफगानिस्तान के लिए अलग से 400 करोड़ रुपये, बांग्लादेश के लिए 175 करोड़ रुपये, श्रीलंका के लिए 250 करोड़ रुपये और मंगोलिया के लिए पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि आवंटित की गई है। म्यामां के लिए सहायता राशि पिछले साल के 280 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये की गई है।
अफ्रीकी देशों के लिए सहायता राशि में पिछले साल से दोगुने का इजाफा किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में करीब 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के लिए स्थापना व्यय 5,487.26 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
मंत्रालय को 2019-20 में 17,884.78 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष के 15,011 करोड़ रुपये से 2,873.78 करोड़ रुपये अधिक है।