वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड़ ने चिकित्सा समुदाय से कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कोविड-प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) का लाभ उठाने को कहा है। इससे महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एलजीएससीएएस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां 7.95 प्रतिशत की वार्षिक आकर्षक ब्याज दर पर 100 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। कराड़ ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, ‘‘मैं चिकित्सक समुदाय से इस योजना का लाभ उठाने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की अपील करता हूं, ताकि छोटे शहरों के लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।’’ खुद एक चिकित्सक हैं। उन्होंने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य उद्योग और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा, ‘‘लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है.....हम नहीं जानते कि कब और क्या होगा लेकिन हमारे डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में 6.29 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में ऋण गारंटी योजना की घोषणा की थी। जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक सभी पात्र मंजूर कर्ज या 50,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किए जाने तक लागू रहेगी।
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