नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) जारी करेगा ताकि उपयोगकर्ताओं सहित विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच नए नियमों के लक्ष्यों और प्रावधानों की बेहतर समझ बनाई जा सके।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर प्रस्तावित एफएक्यू पर पहल की अगुवाई कर रहे हैं। इसे कुछ दिनों में जारी करने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि एफएक्यू से भारतीय इंटरनेट को उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की पहल में मदद मिलेगी।
सीधे शब्दों में कहें तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऐसे सवाल शामिल होंगे, जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानकारी चाहते हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के मानदंडों को समझने में आसानी होगी।
नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने होंगे। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ स्थिति को खोना पड़ सकता है। यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में इसका दर्जा समाप्त होने के बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है।
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