नई दिल्लीः नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो से बाधित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट रिफंड प्रक्रिया रविवार रात आठ बजे तक पूरी करने को कहा है। इंडिगो से सरकार ने कहा कि उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों के छूटे हुए सभी सामान अगले 48 घंटों के भीतर पहुंचा दिए जाएं। इंडिगो की उड़ानों में बाधा के कारण कई मार्गों पर हवाई यात्रा का किराया बढ़ जाने के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लागू कर दी। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने लगातार पांचवें दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कीं, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी है।
इंडिगो की उड़ान बाधित होने से हजारों यात्रियों के प्रभावित होने के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन को निर्देश दिया कि रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट के रिफंड की प्रक्रिया रविवार शाम तक पूरी कर ली जाए। सरकार ने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यात्रियों के छूटे हुए सामानों को अगले दो दिनों में उन तक पहुंचा दिया जाए।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो द्वारा शुक्रवार को 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने और शनिवार को पांचवें दिन व्यवधान जारी रहने के बीच मंत्रालय ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी देरी या गैर-अनुपालन पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने बयान में कहा, सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात आठ बजे तक पूरी की जानी चाहिए।
बयान में कहा गया, ''एयरलाइन को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजना रद्द होने से प्रभावित हुई थी।'' शनिवार को विभिन्न हवाई अड्डों पर 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। इंडिगो को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यात्रियों के लिए विशेष सहायता और रिफंड सुविधा केंद्र स्थापित करे।
बयान में कहा गया, ''जब तक परिचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, स्वचालित रिफंड की प्रणाली सक्रिय रहेगी।'' इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करे कि उड़ान रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों के छूटे हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन तक पहुंचाया जाए।
उड़ानों की संख्या कम होने से कुछ मार्गों पर हवाई किराया बहुत बढ़ गया था। हालात को गंभीरता से लेते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि उसने नियामकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि स्थिति सामान्य होने तक ये सीमाएं लागू रहेंगी। बयान में कहा गया, ''सभी विमानन कंपनियों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।'' हवाई किराए की सीमा के बारे में विशिष्ट जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं हो सकी।