नयी दिल्ली, 21 फरवरी पिछले चार महीनों के दौरानवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सुधार के चलते राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी में पूर्व अनुमानों के मुकाबले करीब 40,000 करोड़ रुपये की भरपाई हो सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जीएसटी संग्रह में भारी कमी के चलते अनुमान जताया गया था कि जीएसटी राजस्व में राज्यों के हिस्से में 1.80 लाख करोड़ रुपये की कमी होगी।
इसमें 1.10 लाख करोड़ रुपये की राजस्व हानि जीएसटी लागू होने के चलते है, जबकि 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान कोविड-19 महामारी के चलते अनुमानित है।
केंद्र ने राज्यों के हिस्से वाले 1.10 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व हानि की भरपाई के लिए एक विशेष खिड़की की स्थापना की है।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हमने कुछ गणनाएं की हैं, जिनसे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में यह कमी लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपये घट सकती है।"
अधिकारी ने आगे कहा कि विशेष खिड़की के माध्यम से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे और अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल कोविड-19 के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।
केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पहले ही राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं।
अधिकारी ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद मार्च में अपनी आगामी बैठक में एक अप्रैल से अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पर फैसला करेगी।
उन्होंने कहा, "इस वित्त वर्ष की तुलना में अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा बहुत कम होगा। हालांकि, 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।