भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को कहा कि सरकार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये देश भर में चार्जिंग ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने के लिये काम कर रही है। वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबााइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) के 61वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने के लिये विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने पर गौर कर रहे हैं। हम फेम-1 (देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग में तेजी) योजना लाये और उसे मिली अच्छी प्रतिक्रिया को देखने के बाद 10,000 करोड़ रुपये के व्यय वाली फेम-2 योजना लाई गई।’’मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ सरकार चार्जिंग ढांचागत सुविधा स्थापित करने को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस रूप से काम कर रहे हें ताकि ईवी एक जनआंदोलन बन जाए। हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।’’ पांडेय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सृजन के साथ देश में तीन करोड़ से अधिक लोगों के लिये रोजगार अवसर सृजित करने को लेकर वाहन उद्योग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘हम उद्योग के महत्व को समझते हैं। वाहन उद्योग का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान 6.4 प्रतिशत है। वहीं कुल जीएसटी संग्रह में क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत है।’’ मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है और इसीलिए 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार 1.5 लाख करोड़ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आयी है। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मिशन के तहत देश न केवल घरेलू मांग को पूरा करना चाहता है बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों को अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों का निर्यात भी करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय उद्योग को हर संभव मदद देने को तैयार है।
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