नयी दिल्ली, 23 दिसंबर केंद्र ने सहकारी समितियों के बारे में प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय आंकड़ा तैयार करने का फैसला किया है।
सहकारिता मंत्रालय के सचिव डी के सिंह ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि सहकारी समितियों के कामकाज और उनकी क्षेत्रवार मौजूदगी के बारे में सरकार के पास वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़ा बनाने का फैसला किया है।
सिंह ने कहा कि फिलहाल सहकारी समितियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) करता है लेकिन सहकारिता मंत्रालय के पास अपना आंकड़ा नहीं है।
एनसीयूआई की तरफ से प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 8.6 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें से करीब 63,000 सक्रिय बुनियादी कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) हैं।
सहकारिता सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहकारी समितियों के बारे में वैज्ञानिक आंकड़ा होना जरूरी है। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में हमने राज्य सरकारों एवं सहकारी संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद सहकारी समितियों का राष्ट्रीय आंकड़ा तैयार करने का फैसला किया है।"
सहकारिता सचिव ने इससे पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समितियों के लिए बेहतर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा होना अहम है। उन्होंने कहा, "इस आंकड़े को दुरूस्त करना होगा और हमें उम्मीद है कि यह काम एक साल में हो जाएगा।"
सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए परामर्श की प्रक्रिया जारी है और विभिन्न हितधारकों से राय मांगी गई है। सहकारी समितियों को कारोबारी इकाइयां बनाने के बारे में आईआईटी, आईआईएम से सुझाव भी मांगे गए हैं।
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