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इन सरकारी बचत योजनाओं में अब मिलेगा अधिक रिटर्न, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ी ब्याज दर

By अंजली चौहान | Published: October 01, 2023 9:58 AM

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एससीएसएस) जैसी योजनाओं में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने छोटे निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। लगातार पांचवी तिमाही सरकारी ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है।

पांच साल की आवर्ती जमा दरों में मामूली वृद्धि को छोड़कर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत ब्याज दरों को स्थिर रखा। वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एससीएसएस) जैसी योजनाओं में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पांच साल की आवर्ती जमा दर को 20 बीपीएस बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है।

यहां देखें ब्याज दरों की पूरी सूची 

लघु बचत योजना ब्याज दर %

डाकघर बचत खाता

4%

डाकघर मासिक आय योजना

7.4%

डाकघर आवर्ती जमा

6.7%

डाकघर सावधि जमा (1 वर्ष)

6.9%

डाकघर सावधि जमा (2 वर्ष)

7%

डाकघर सावधि जमा (3 वर्ष)

7%

डाकघर सावधि जमा (5 वर्ष)

7.5%

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

7.1%

किसान विकास पत्र (KVP)

7.5%

सुकन्या समृद्धि योजना

8%

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

7.7%

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) 

8.2%

जानकारी के अनुसार, सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए चुनिंदा लघु बचत योजनाओं की दरों में 10-30 बीपीएस की बढ़ोतरी की। पीपीएफ अप्रैल-जून 2020 से अपरिवर्तित रहा है, जब इसे 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले जुलाई-सितंबर 2019 में इसमें कटौती की गई थी।

आखिरी बार इसे अक्टूबर-दिसंबर 2018 में 7.6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी किया गया था। एससीएसएस की बात करें तो लगातार दो तिमाहियों में बढ़ोतरी के बाद जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दर को 8.2 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था। अप्रैल-जून अवधि में ब्याज दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दी गई और वित्त वर्ष 2022-23 की पिछली तिमाही में इसे और बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।

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