किसानों से 210.49 लाख टन से अधिक धान की सरकारी खरीद

नयी दिल्ली, दो नवंबर केन्द्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान एक नवंबर तक धान उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 210.49 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद जारी है जिन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 210.49 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष केवल 175.48 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष अब तक हुई धान की खरीद में, पिछले वर्ष से 19.95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

धान की कुल 210.49 लाख टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 148.07 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 70.34 प्रतिशत हिस्सा है।

धान खरीद से लगभग 17.74 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 39,740.54 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 45.10 लाख टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख टन नारियल गरी (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

Web Title: Government procurement of more than 210.49 lakh tonnes of paddy from farmers

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