नयी दिल्ली, 12 नवंबर सरकार ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तहत दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसमें नोटरी की वर्तमान जरूरत की जगह दस्तावेजों के स्व-सत्यापन की अनुमति देना शामिल है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले आईईपीएफए को कंपनी कानून के तहत निवेशक कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया है।
प्राधिकरण के पास निवेशक शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने, दावा न किए गए शेयरों, लाभांश और अन्य राशियों को सही दावेदारों को वापस करने का अधिकार है।
आईईपीएफए (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत विभिन्न जरूरतों को तर्कसंगत बनाने के जरिये दावा निपटान प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।
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