नयी दिल्ली, एक फरवरी सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
सीतारमण ने कहा, ‘‘हमने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में हमने क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। यह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से दोगुना है।’’
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 7,572.20 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि, इसका संशोधित अनुमान 5,664.22 करोड़ रुपये ही है।
बजट दस्तावजों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा अन्य ऋण समर्थन योजनाओं के लिए आवंटन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 12,499.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए इसका बजट अनुमान 2,800 करोड़ रुपये है।
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