निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (आरओडीटीईपी) योजना से निर्यातकों के लिए नकदी की स्थिति बेहतर होगी और साथ ही उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ सकेगी। निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने यह कहा है। फियो अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय को जल्द दरों को प्रणाली पर अपलोड कर देना चाहिए जिससे निर्यातक इस योजना के तहत लाभ उठा सकें। शक्तिवेल ने सरकार से फार्मा, रसायन, लौह एवं इस्पात क्षेत्रों को भी एक जनवरी, 2021 से आरओडीटीईपी के तहत लाने की मांग की। ये क्षेत्र अभी इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ये दरें उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर तय की गई है जो कि महामारी से प्रभावित हैं। ऐसे में यदि उद्योग द्वारा अधिक व्यापक आंकड़ा उपलब्ध कराया जाता है, तो दरों की समीक्षा हो सकती है।’’ शक्तिवेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में निर्यात कारोबार 400 अरब डालर पर पहुंचने की दिशा में बढ़ रहा है लेकिन परिवहन और रखरखाव की चुनौतियां खासतौर से कंटेनर उपलब्ध नहीं होने, ऊंची भाड़ा दरें ‘‘गंभीर चुनौती’’ के रूप में सामने आ रही हैं। उन्होंने सरकार से उचित उपाय करने को कहा ताकि इस तरह की परेशानियां खड़ी नहीं हों।
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