कोलकाता, 14 दिसंबर टी बोर्ड इंडिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-26 के दौरान चाय क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 970 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया है।
योजनाओं का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारतीय चाय के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कुल घरेलू उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।
बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि यह पहल चाय की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने और उच्च मूल्य वाले बाजारों में निर्यात बढ़ाने के पहलू पर गौर करेगी तथा अनुसंधान एवं विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।
इसमें कहा गया है कि विभिन्न घटकों के तहत सब्सिडी, प्रोत्साहन और सहायता अनुदान के कार्यान्वयन के लिए सभी तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों सहित एसटीजी, जिनके पास चाय बोर्ड पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या वाले क्यूआर-आधारित स्मार्ट कार्ड हैं, को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्वीकृत किया जाएगा।
उद्योग सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एसटीजी के महत्व को पहचाना है और उन्हें संगठित तरीके से विकसित करने में मदद करने के लिए आगे आई है।
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