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बैंकों में आवास रिण पर ब्याज दर घटने से बढ़ेगी मकानों की मांग: डेवलपर

By भाषा | Updated: September 17, 2021 19:50 IST

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नयी दिल्ली, 17 सितंबर जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों और परामर्शदाओं का मानना है कि देश में त्योहारों के दौरान बैंकों की ओर से कम ब्याज दर पर आवास रिण की पेशकश किये जाने से मकानों की मांग में उल्लेखनीय तेजी आ सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत कई बैंकों ने त्योहारों के दौरान आवास रिण पर ब्याज दर में छूट के साथ ही अन्य पेशकश की हैं।

उन्होंने उम्मीद जतायी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अन्य बैंक भी जल्दी ही त्योहारों को देखते हुए आवास रिण पर ब्याज दर में रियायत की पेशकश करेंगे।

उल्लेखनीय है कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बृहस्पतिवार को त्योहार के दौरान मकान के लिये कर्ज लेने वाले संभावित ग्राहकों के लिये विभिन्न पेशकश की हैं। इसमें ‘क्रेडिट स्कोर’ से जुड़ा कितनी भी राशि का कर्ज शामिल है, जिस पर ब्याज दर 6.70 प्रतिशत से शुरू होगी। अब तक, कर्जदार को 75 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण के लिये 7.15 प्रतिशत ब्याज देना होता था।

रियल एस्टेट सेवा कंपनी एनरॉक समूह के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा, ‘‘यह एसबीआई का एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी कदम है ... केवल सस्ते आवास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह नई ब्याज दर वास्तव में बेहतर है। इससे हर श्रेणी के लोगों को लाभ होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस साल, हमें इस अवधि के दौरान आवास खंड में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। प्रसंस्करण शुल्क को समाप्त किया जाना और व्यवसाय से ब्याज प्रीमियम जैसी आकर्षक पेशकश बचत को बढ़ायेंगी।’’

पुरी ने उम्मीद जतायी कि अन्य ऋणदाता प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एसबीआई का अनुसरण करेंगे।

हाउसिंग डॉट कॉम, मकान डॉट कॉम और प्रॉपटीगर डॉट कॉम के मुख्य वित्त अधिकारी (समूह) विकास वधावन ने कहा कि एसबीआई के आवास ऋण पर ब्याज दरों में कमी से क्षेत्र को और गति मिलने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कीमत पहले से ही कम है तथा इन उपायों से खरीदार थोड़ा और पैसा बचाने में सक्षम होंगे।’’

रहेजा डेवलपर्स के कार्यकारी निदेशक नयन रहेजा ने कहा कि किफायती और मध्यम श्रेणी के घरों की मांग बढ़ेगी क्योंकि इससे लोगों के पास अधिक पैसे बचेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘यह खरीदारों के लिए लाभ की दोहरी खुराक होगी क्योंकि कंपनियों ने निर्माण लागत बढ़ने के बावजूद पहले से ही कीमतों को कम रखा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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