DA Hike: दिवाली से पहले केंद्र और रेलवे के बाद उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दी तोहफा, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, जानें असर
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 8, 2023 10:58 AM2023-11-08T10:58:01+5:302023-11-08T10:59:45+5:30
DA Hike: असम सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 4% बढ़ाएगी और इसके साथ ही उनका कुल डीए 46% हो जाएगा। नया फैसला 1 दिसंबर से प्रभावी होगा।
सांकेतिक फोटो
DA Hike: त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड के बाद उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारकों के महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
असम सरकार ने घोषणा की कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 4% बढ़ाएगी और इसके साथ ही उनका कुल डीए 46% हो जाएगा। नया फैसला 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। इस बीच, जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक प्रभावी बकाया का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, पहली दिसंबर में और दूसरी अप्रैल, 2024 में है।
Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "As a Deepawali gift, the state cabinet has approved a 4% Dearness Allowance (DA) for our state government employees. With this increase, the total DA for state government employees in Assam now stands at 46%" pic.twitter.com/Sp99elyh8e
— ANI (@ANI) November 7, 2023
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया था। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3.75 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की।
सरकार ने एक आदेश में कहा कि वह महंगाई भत्ते को मौजूदा 35 प्रतिशत से संशोधित कर 38.75 प्रतिशत कर रही है। सरकार ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर पैमाने पर व्याख्याताओं और न्यायिक अधिकारियों के डीए में चार प्रतिशत वृद्धि की भी घोषणा की।
इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार 1,109 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन के 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है, जो एक जुलाई, 2023 से प्रभावी माना जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
डीए में यह बढ़ोतरी एक जुलाई, 2023 से लागू होगी। यहां एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस कदम से राज्य सरकार के लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे सरकार पर सालाना 2,546.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने इस साल एक जुलाई से महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का आदेश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। खट्टर ने कहा कि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।
इस फैसले को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी दिवाली से पहले डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इस फैसले से हरियाणा में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भत्ता अब चार प्रतिशत बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। इस कदम से आठ लाख से अधिक कर्मचारी व चार लाख से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे।’’ राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत कर दिया। महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से लागू होगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 फीसदी किए जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। सिंह ने बताया कि पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाकर 46 फीसदी कर दी गई है और यह फैसला एक जुलाई 2023 से लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और 30 दिनों की बोनस की सोमवार को घोषणा की। सभी गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गयी है। कर्मचारियों (अराजपत्रित /कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर) बोनस प्रदान करने का निर्णय किया गया है।
