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कोल इंडिया ने कोयले की परत से मिथेन निकालने की परियोजना के लिये घरेलू कंपनी के दी मंजूरी

By भाषा | Updated: June 17, 2021 18:57 IST

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नयी दिल्ली, 17 जून सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. ने एक घरेलू कंपनी को कोयला भंडार से मिथेन गैस निकालने की 1,880 करोड़ रुपये की परियोजना पर आगे बढ़ने के लिये हरी झंडी दे दी।

कंपनी ने जून के दूसरे सप्ताह में कोयले की परतों के नीचे पायी जाने वाली मिथेन गैस निकालने की दो और परियोजनाओं के लिये विदेशी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

कोल इंडिया (सीआईएल) ने इसी महीने कंपनी को कोयला भंडार से मिथेन निकालने (सीबीएम) की परियोजना के लिये स्वीकृति पत्र दिया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘यह सीबीएम के क्षेत्र में एक नये युग की दिशा में कदम है। कोयला भंडार से मिथेन गैस निकालने की परियोजना के लिये कोल इंडिया ने घरेलू कंपनी को स्वीकृति पत्र दिया है। यह क्षेत्र कोल इंडिया के पट्टे वाला क्षेत्र है।’’

कोल इंडिया की झारखंड स्थित अनुषंगी इकाई भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 को वैश्विक निविदा प्रक्रिया के जरिये सीबीएम विकास करने वाली कंपनी ने हासिल किया है।

परियोजना की व्यवहारिकता रिपोर्ट के अनुसार इस पर 1,880 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। बीसीसीएल इसमें से 20 प्रतिशत निवेश करेगी जबकि शेष राशि बोली हासिल करने वाली कंपनी लगाएगी।

इसके अलावा, कोल इंडिया ने कोयले की परतों से मिथेन गैस निकालने की दो और परियोजनाओं के लिये जून के दूसरे सप्ताह में वैश्विक बोलियां आमंत्रित की। इन दोनों परियोजनाओं में संयुक्त रूप से 2.7 अरब घन मीटर (बीसीएम) मिथेन का भंडार अनुमानित है।

पश्चिम बंगाल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत आने वाला रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में 2.2 बीसीएम संसाधन होने का अनुमान है। जबकि साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत आने वाले सोहागपुर कोलफील्ड्स लि. में 50 करोड़ घन मीटर मिथेन का भंडार अनुमानित है।

करीब 27 वर्ग किलोमीटर में फैले झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 में 26 बीसीएम से अधिक मिथेन भंडार होने का अनुमान है।

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ औसत उत्पादन क्षमता 13 लाख घन मीटर प्रतिदिन अनुमानित है। सीआईएल ने कहा, ‘‘यह कोल इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है। यह पहली बार है कि कंपनी ने अपने पट्टे वाले क्षेत्र में सीबीएम निकालने के लिये खुद से कदम उठाया है। यह स्वच्छ कोयला पहल के तहत कारोबार को विविध रूप देने का हिस्सा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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