नयी दिल्ली, 22 नवंबर केंद्र सरकार गोवा के खनन मुद्दे का समाधान चाहती है, क्योंकि यह राज्य की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह बात कही।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 88 खनन पट्टे रद्द किए जाने के बाद मार्च, 2018 से गोवा में खनन परिचालन बंद है।
जोशी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘गोवा की ओर से कुछ ज्ञापन मिले हैं। हम विभिन्न स्तरों पर इन चीजों को देख रहे हैं। अभी मैं इनपर अधिक कुछ नहीं कह सकता।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘जहां तक गोवा की भावनाओं का सवाल है, हम चिंतित हैं। हम उनके साथ हैं। हम गोवा के खनन मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहते हैं।’’ जोशी ने कहा कि यह मामला अदालत में है, इसलिए वह इस मामले में अधिक कुछ नहीं कहेंगे।
जोशी ने कहा, ‘‘गोवा में खनन उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रुका है। इसके बावजूद हम गोवा सरकार के आग्रह पर सकारात्मक तरीके से विचार कर रहे हैं।’’
गोवा में खनन पर निर्भर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इन लोगों ने मोदी से कहा है कि वह राज्य में खनन परिचालन शुरू करवाने के लिए हस्तक्षेप करें। इससे उनकी आजीविका का संरक्षण हो सकेगा।
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