नयी दिल्ली, 17 सितंबर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी जिलों में एक समिति गठित करें जो विद्युत क्षेत्र से जुड़ी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगी।
विद्युत मंत्रालय ने कहा कि उसने जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए एक आदेश जारी किया है जो केंद्र की बिजली से जुड़ी सभी योजनाओं की निगरानी करेगी, साथ ही सेवाओं के प्रावधान को लेकर लोगों पर इसके प्रभाव का भी निरीक्षण करेंगी।
यह कदम देश में विद्युत क्षेत्र में सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा) के नाम जारी इस आदेश में उनसे विद्युत मंत्रालय की घोषणा के अधीन इन जिला विद्युत समितियों की स्थापना सुनिश्चित करने और उसकी सूचना देने का अनुरोध किया गया है।
बयान के मुताबिक आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमित रूप से बैठकों का संचालन करना संयोजक और सदस्य सचिव की जिम्मेदारी होगी।
इसमें कहा गया कि जिले में सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य समिति के अध्यक्ष होंगे, जिले के अन्य सांसद सह-अध्यक्ष होंगे। जिला कलेक्टर सदस्य सचिव होंगे। इसके सदस्यों में जिला पंचायत के चेयरमैन/अध्यक्ष और जिले के विधायक सहित अन्य शामिल होंगे।
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