अमरावती, सात सितंबर केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार को चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह के लिए मुक्त बाजार कर्ज (ओएमबी) के जरिये 10,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे आंध्र प्रदेश को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को भेजे पत्र में कहा है कि इससे अब राज्य को चालू वित्त वर्ष में कुल 31,251 करोड़ रुपये का ओएमबी जुटाने की अनुमति मिल गई है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य के लिए 42,472 करोड़ रुपये की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) तय की है। इसमें से 37,163 करोड़ रुपये का कर्ज पहले नौ माह के लिए है।
राज्य के वित्त विभाग की ओर से तैयार ‘ऋण लेखेजोखे’ के अनुसार इस साल अप्रैल से अगस्त तक 34,058.80 करोड़ रुपये का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में ओएमबी के रूप में 14,867.60 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
राज्य का कुल कर्ज अब बढ़कर 3,84,615.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसमें से 1,27,105.81 करोड़ रुपये जगन सरकार ने पिछले दो साल के दौरान जुटाए हैं।
इसके अलावा बकाया ऋण 96,500.36 करोड़ रुपये हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है। पिछले दो साल में इसमें 47,058 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
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