पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क की घोषणा की, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कुमार ने कहा कि इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं को फायदा होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह फैसला लिया गया। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए सभी आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के शुल्क में एकरूपता लाने और उम्मीदवारों को शुल्क में महत्वपूर्ण छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।’’ राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड आदि द्वारा आयोजित की जाती हैं।
कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना शुरू से ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के युवाओं को अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब, हमने युवाओं के हित में यह निर्णय लिया है।’’
नीतीश ने एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां, रोजगार के अवसर देने का संकल्प जताया
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ‘आने वाले वर्षों में’ राज्य के एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य रोज़गार के अवसर प्रदान करने का संकल्प जताया। वह स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
कुमार ने कहा, ‘‘बिहार उच्च विकास दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन अब हमने राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरियां और रोज़गार के अवसर प्रदान करने का नया लक्ष्य रखा है।’’
मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि ये अवसर कब तक प्रदान किए जाएंगे, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को हुई बैठक में पांच वर्षों के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। शुक्रवार को, मुख्यमंत्री ने राज्य में राजग सरकार द्वारा की जाने वाली कई पहलों की घोषणा की।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने बिहार में निवेश करने के इच्छुक लोगों को विशेष पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया है। बेहतर बुनियादी ढांचे और पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए, सरकार ने निवेशकों को विवाद-मुक्त औद्योगिक भूखंड/भूमि प्रदान करने का फैसला किया है।’’
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अलवर और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम रेल मंत्रालय से त्योहारों के मौसम में बिहार के लिए और अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध करेंगे।’’ कुमार ने कहा, ‘‘बिहार सरकार को राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है।’’