मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शनिवार को अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल में छूट और मुंबई पुलिस कर्मियों के लिए एक आवास परियोजना सहित 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले ‘महायुति’ गठबंधन के महानगर पालिका चुनावों में निर्णायक जीत के एक दिन बाद यह मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उपनगरीय रेल एवं शहरी परिवहन अवसंरचना में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई जा रही मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी-2) की संशोधित लागत और राज्य के हिस्से को भी मंजूरी दी गई।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार बैठक में उपस्थित नहीं थे। मंत्रिपरिषद ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत महानगर और उसके उपनगरों में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 40 से 45 हजार सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली यह परियोजना लगभग पांच करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार 30 प्रतिशत धनराशि का योगदान देगी।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, शेष 70 प्रतिशत धनराशि ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी और परियोजना शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल ने यात्रियों को राहत देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी शिवदी-न्हावा शेवा अटल सेतु पर 50 प्रतिशत टोल छूट को एक और वर्ष के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों को पूर्ण टोल छूट मिलती रहेगी। एक बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने यवतमाल जिले में 4,775 करोड़ रुपये की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक इस परियोजना से पांच तालुकों में फैली 58,768 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी और अमरावती जिले के धमक गांव के पुनर्वास का मुद्दा भी हल हो जाएगा।
बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने नवी मुंबई के उल्वे में तिरुपति देवस्थानम को पद्मावती देवी मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित एक भूखंड के अतिरिक्त शुल्क (प्रीमियम) को भी माफ कर दिया। मंत्रिमंडल ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी और इसका नाम बदलकर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी आयुक्तालय करने को भी स्वीकृति दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार जिला योजना समितियों, मंडल आयुक्त कार्यालयों और विशेष विकास कार्यक्रमों के लिए संशोधित कर्मचारी संरचना को भी मंजूरी दी गई। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत, मंत्रिमंडल ने पुणे महानगर परिवहन महामंडल के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष भुगतान व्यवस्था को मंजूरी दी।
बयान के अनुसार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकाओं द्वारा संबंधित कंपनियों को सीधे डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इसके अनुसार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ठाणे जिले के बापगांव में फलों और सब्जियों के लिए एक बहु-उपयोगी केंद्र और टर्मिनल बाजार की स्थापना को मंजूरी दे दी है।