नयी दिल्ली, 10 फरवरी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिये 2021-22 के बजट में 7,524.87 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह मंत्रालय के लिये अबतक का सर्वाधिक आबंटन है। मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमणियम ने बुधवार को यह कहा।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये कोष का आबंटन पिछले बजट के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।
मंत्रालय के लिये 2021-22 के लिये आबंटन 2020-21 के संशोधित अनुमान 5,508 करोड़ रुपये के मुकाबले 36.62 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय के लिये बजट प्रावधानों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में मंत्रालय के बजट में लगातार वृद्धि हुई है।
सचिव ने कहा, ‘‘जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिये यह अबतक का सर्वाधिक आबंटन है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये भी आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।