नई दिल्लीः मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते एवं राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55 प्रतिशत था और इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि डीए और डीआर में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।
कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज लिया गया पांचवां बड़ा फैसला NH-715 (86 किमी, 6,957 करोड़ रुपये) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का बनाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फसल विपणन सत्र 2026-27 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। विपणन सत्र 2025-26 के लिये गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।"
गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत से शुरू होती है और मार्च से कटाई होने लगती है। अन्य रबी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रबी सत्र की फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
गेहूं के विपणन सत्र 2026-27 की शुरुआत अप्रैल से होगी। हालांकि गेहूं की बड़ी मात्रा में खरीद जून तक पूरी हो जाती है। सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिये 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में इसका अनुमानित उत्पादन 11.75 करोड़ टन रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट है। 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये के फैसलों को मंजूरी दी है।
जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी और केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार के माध्यम से लाभ होगा। रबी दालों के लिए एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गई है। कैबिनेट ने असम में कलियाबोर-नुमालीगढ़ राजमार्ग को चार लेन का बनाने और एक भविष्योन्मुखी जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है।
देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने को भी विशेष तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। एक और बड़ा फैसला रबी सीजन के लिए एमएसपी बढ़ाना है। इससे हमारे किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का कुल 84,263 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। छह प्रमुख रबी फसलों, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है।