नयी दिल्ली, 11 जनवरी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये 11वीं किस्त के तौर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपये जारी किये। इसके साथ अब तक इस व्यवस्था के अंतर्गत 66,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
केंद्र ने जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये अक्टूबर 2020 में विशेष सुविधा की व्यवस्था की है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपये की साप्ताहिक 11वीं किस्त जारी की है।
इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों और 483.40 करोड़ रुपये विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों... दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी... को जारी किये गये।
बयान के अनुसार शेष पांच राज्यों... अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम... के राजस्व संग्रह में जीएसटी क्रियान्वयन के कारण कमी नहीं रही।
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस सप्ताह राशि 5.10 प्रतिशत ब्याज पर जुटायी गयी। अब तक केंद्र सरकार ने इस विशेष व्यवस्था के तहत 66,000 करोड़ रुपये औसतन 4.72 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लिया गया है।’’
इसमें से 60,066.36 करोड़ रुपये राज्यों को जबकि 5,933.64 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किये गये।
इसके अलावा केंद्र ने वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद के लिये राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।
बयान के अनुसार इस प्रावधान के अंतर्गत पूरी अतिरिक्त राशि 1,06,830 लाख करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की मंजूरी 28 राज्यों को दी गयी है।
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