चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए सरकार ने चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर जो पाबंदी लगाई है, यह कदम बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था. बहरहाल, देर से ही सही, सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए और पूरे देश में किया भी जा रहा है. यहां तक कि विदेशों में भी भारत सरकार के इस कदम की प्रशंसा हो रही है.
इंटरनेशनल मीडिया भारत के फैसले की तारीफ कर रहा है. अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में चीनी कंपनियों और चाइनीज एप्प पर भारत की तरह बैन लगाने की आवाज उठने लगी है.
दरअसल चीन के तानाशाही भरे रवैये से पूरी दुनिया त्रस्त है. चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन तो हड़प ही रहा है, जिस तरह से ड्रैगन अपने आर्थिक शिकंजे में पूरे विश्व को कसता जा रहा है, उससे सभी भयभीत हैं. अपने घटिया लेकिन सस्ते सामानों से उसने पूरी दुनिया के बाजारों को पाट दिया है. दुनिया पर छाने के लिए उसने तकनीक का भी पूरा-पूरा इस्तेमाल किया है.
भारत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हालांकि कुछ चीनी एप्प के कर्ता-धर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने एप्प का इस्तेमाल करने वाले किसी भी भारतीय की जानकारी चीनी सरकार के साथ साझा नहीं की है लेकिन यह बात गले उतरने लायक नहीं है. चीन जैसे एकाधिकारवादी देश में हर चीज सरकार के कड़े अंकुश में है. यही कारण है कि अभी तक दुनिया नहीं जान पाई है कि चीन से निकल कर पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोविड-19 से ड्रैगन कैसे लगभग साफ बच निकला.
वुहान के अलावा उसके अन्य शहर कैसे इसकी चपेट में आने से बच गए. वह किसी को भी अपने देश में आकर जांच करने की इजाजत नहीं दे रहा. दुनिया उन्हीं बातों पर विश्वास करने को मजबूर है जो वह बता रहा है. इसलिए चीनी एप्प द्वारा हासिल की गई ग्राहकों की गोपनीय जानकारियों का चीन किस हद तक उपयोग-दुरुपयोग करेगा, यह कोई नहीं कह सकता.
ऐसी हालत में चीन से संबंधित मोबाइल एप्प पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी था. लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं लड़ी जाती. आर्थिक मोर्चो पर लड़ी जाने वाली लड़ाई भी बेहद अहम है. सीमा पर चीन की हरकतों से भारतीय जनता में पहले से ही आक्रोश व्याप्त है और वह चीनी सामानों के बहिष्कार के मूड में है. इसलिए चीन से संबंधित 59 एप्प पर पाबंदी लगाकर सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है.