Bihar Caste-based survey: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही सरकार ने सदन पटल पर जाति आधारित गणना का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को रख दिया। सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 34 प्रतिशत परिवारों की मासिक आमदनी मात्र छह हजार रुपये महीना है।
इस रिपोर्ट की कॉपियां सभी विधायकों को बांटी गई है। इस आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल आबादी का केवल 1.22 फीसदी (50 लाख से अधिक लोग आजीविका या शिक्षा के लिए) लोग ही बाहर रहते हैं। जबकि सरकार के तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 94.28 फीसदी लोग बिहार में रह रहे हैं। इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
वहीं, बिहार में साढ़े 27 प्रतिशत भूमिहार, 25 प्रतिशत ब्राह्मण, 13 प्रतिशत कायस्थ और करीब 25 प्रतिशत राजपूत आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य में गरीबों की कुल संख्या 94,42,786 है। सामान्य वर्ग में लगभग 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपये तक है तो 23 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार है।
19 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 हजार से 20 हजार के बीच है। जबकि 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 हजार से 50 हजार रुपये के बीच है। वहीं, 9 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से अधिक है। पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपये तक हैं।
पिछड़ा वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपये तक है। पिछड़ा वर्ग में 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपये तक है। वहीं, 10 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार रुपये है। पिछड़ा वर्ग में 4 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से अधिक है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपये तक है। वहीं, 32 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपये तक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपये है। 2 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है।
वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो 42 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपये तक है। वहीं, 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपये तक है। वहीं, 15 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपये है। 5 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार रुपये तक है। 1 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपये तक है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपये तक है। 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपये तक है। 8 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार रुपये तक है। वहीं, 2.53 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से अधिक है।