ई- रिक्शा के लिये सस्ता वित्त उपलब्ध कराने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्ट अप ‘रेवफिन’ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ई-रिक्शा खरीदारों को 200 करोड़ रुपये का वित्त पोषण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मानना है कि ई-रिक्शा खरीदने के लिए सुगम वित्त पोषण उपलब्ध होने से इस क्षेत्र में अगले दस साल में 10-15 गुना तक वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि के चलते उसे उम्मीद है कि अगले पांच साल के दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकी ई-रिक्शा और दुपहिया वाहनों के क्षेत्र में वह 3,000 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण कर सकेगी।
रिजर्व बैंक में पिछले साल नवंबर में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर पंजीकृत रेवफिन ने ई-रिक्शा वित्तपोषण क्षेत्र में ई-रिक्शा पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसके लिये मयूरी ब्रांड के ई-रिक्शा विनिर्माता सायरा इलेक्ट्रिक के साथ खरीदारों के लिये वित्तपोषण सुविधा के वास्ते समझौता किया है। सारथी और सवारी ई-रिक्शा विनिर्माताओं के साथ भी वित्तपोषण सुविधा के लिये समझौता किया है।
कंपनी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिये भी सस्ता रिण उपलब्ध करा रही है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी उसके विस्तार का इरादा है।
रेवफिन के संस्थापक और सीईओ समीर अग्रवाल ने कहा, ''हमने प्रमुख ई-रिक्शा मयूरी के विनिर्माताओं सायरा इलेक्ट्रिक के साथ वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने का समझौता किया है। इस पहल के पीछे हमारा मकसद ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्त पोषण में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। हम मयूरी के साथ उत्तराखंड और हरियाणा में प्रायोगिक तौर पर परियोजना शुरू कर रहे हैं।
हम जल्द देश भर में चरणबद्ध तरीके से लोगों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे।'' कंपनी ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल (कोलकाता), बिहार (मुजफ्फरपुर), उत्तर प्रदेश (झांसी, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, नोएडा), उत्तराखंड (देहरादून), पंजाब (अमृतसर, लुधियाना, जालंधर), राजस्थान (दौसा) और हरियाणा (हिसार) में ई-रिक्शा के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराया है। कंपनी की योजना अपनी सेवाओं को पूरे देश में उपलब्ध कराने की है।