वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बटज 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी शुल्क 12 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कर दिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को अफोर्डेबल बनाने के लिए ऋण जमा करने पर उसमें 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट दिया जाएगा।
बजट 2019-20 को पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पहले ही फेम-2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये एप्रूव किया है। फेम-2 स्कीम को 1 अप्रैल 2019 में लाया गया था।
साल 2015 में लाई गई स्कीम फेम-1 को ही आगे बढ़ाते हुए इसे जारी रखा गया है। फेम-1 स्कीम साल 2017 तक के लिए ही लाया गया था।
सरकार का उद्देश्य साल 2030 तक फेम-2 के जरिए देशभर में कम से कम 30 परसेंट वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में चार्जिंग स्टेशन एक बड़ा फैक्टर है।