Budget 2019: बही खाते से बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार, मिलेगी लाखों रुपये की सब्सिडी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 5, 2019 12:23 IST2019-07-05T12:23:15+5:302019-07-05T12:23:15+5:30
पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का काफी जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार वाहन निर्माता कंपनियों और खरीददारों को...
प्रतीकात्मक फोटो
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही खाता पेश कर रही हैं। इस बही खाता में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का काफी जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार वाहन निर्माता कंपनियों और खरीददारों को भी कई तरह से छूट प्रदान करने की योजना बना रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया फेम-2
कई कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन के मॉडल लॉन्च भी किए हैं। इनमें दो पहिया और चार पहिया दोनों ही तरह के वाहन शामिल हैं। 1 अप्रैल से फेम 2 योजना लागू है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है। इससे पहले फेम-1 योजना 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। फेम 1 के लिए सरकार ने 895 करोड़ रुपये दिए थे। इस योजना से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वीइकल्स के अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने महाराष्ट्र के छल जिलों को डीजल फ्री बनाने का प्रोग्राम शुरू किया है। इनमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा शामिल हैं। गड़करी का कहना है कि उन्होंने फैसला किया है कि 5 सालों तक डीजल की एक बूंद भी नहीं होगी। वहां की ट्रक और बसों के लिए बॉयो-सीएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल वहां 50 बसें बॉयो डीजल के जरिए चल रही हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी। इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी।