भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर काफी कुछ चल रहा है। केंद्र सरकार भी लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर गंभीर कदम उठा रही है और जल्द से जल्द देश को इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार करने की कोशिशों में जुटी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान अलग रखने के लिए एक नया कदम लिया है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ग्रीन नंबर प्लेट लगाने को लेकर सरकार ने अपनी मंज़ूरी दे दी है।
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ज़ीरो एमिशन वाली सभी गाड़ियों पर ग्रीन लाइसेंस प्लेट लगाया जाएगा। प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ग्रीन लाइसेंस प्लेट पर सफेद से नंबर लिखा होगा वहीं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ग्रीन प्लेट पर पीले कलर में नंबर लिखा होगा। ये इलेक्ट्रिक बसों और अन्य कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होगा। फिलहाल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा देश में प्राइवेट और कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण कर रही हैं।
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ग्रीन नंबर प्लेट लगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इन गाड़ियों को पार्किंग एरिया में पहले तवज्जो दी जाएगी और इन्हें उन रास्तों पर भी एंट्री मिल सकेगी जहां अन्य कारें नहीं जा सकतीं। साथ ही टोल बूथों पर भी इन्हें छूट दी जाएगी। वहीं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को परमिट में छूट मिल सकती है। इससे ई-रिक्शा, ई-बस और ई-टैक्सियों को बढ़ावा मिलेगा।
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ग्रीन लाइसेंस प्लेट के अलावा केंद्र सरकार 16-18 साल के उम्र वाले लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस में छूट भी दे सकती है। फिलहाल, 16-18 साल की उम्र के बिना लाइसेंस वाले राइडर 50सीसी के नीचे के मोपेड ही चला सकते हैं।