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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स ए बोबडे की जिस बाइक पर छिड़ा है विवाद, जानें कौन सी है बाइक और क्या है उसकी कीमत, कौन उसका मालिक

By रजनीश | Updated: June 29, 2020 20:19 IST

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की वायरल हो रही तस्वीर में वो जिस बाइक पर बैठे हैं वो एक लिमिटेड एडिशन वाली बाइक है।

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ठळक मुद्देजिस हार्ले डेविडसन बाइक पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे बैठे दिखाई दे रहे हैं वो उनकी नहीं बल्कि, स्थानीय बीजेपी नेता सोनबा मुसाले के बेटे रोहित सोनबा जी मुसाले की है।इस मसले पर विवाद बढ़ने के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे रिटायरमेंट के बाद एक बाइक खरीदना चाहते थे।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर के पक्ष-विपक्ष में लोग सवाल भी उठा रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीर में चीफ जस्टिस हार्ले डेविडसन की एक दमदार बाइक पर बैठे हुए दिख रहे हैं। हम आपको इस बाइक से जुड़े डिटेल बता रहे हैं। 

कीमतमुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे जिस बाइक के साथ दिख रहे हैं, वो अमेरिकन कंपनी हार्ले डेविडसन की लिमिटेड एडिशन CVO 2020 है। कस्टमाइज फीचर के हिसाब से इस बाइक की कीमत 30 से 50 लाख रुपये के बीच है।

बीजेपी नेता के बेटे की है बाइकद फ्री प्रेस जर्नल की खबर के मुताबिक जिस हार्ले डेविडसन बाइक पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे बैठे दिखाई दे रहे हैं वो उनकी नहीं बल्कि, स्थानीय बीजेपी नेता सोनबा मुसाले के बेटे रोहित सोनबा जी मुसाले की है। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर CG05 BP0015 है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मसले पर विवाद बढ़ने के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे रिटायरमेंट के बाद एक बाइक खरीदना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने नागपुर के एक डीलर को बाइक दिखाने के लिए कहा था। जिसके बाद डीलर ने उन्हें यह बाइक भेज दी थी। सीजेआई ने इस बाइक को चलाने के बजाए इस पर बैठ कर अनुभव लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई को यह भी नहीं पता था कि यह बाइक किसकी थी। वह तो सिर्फ बाइक के शौकीन के चलते इस बाइक का अनुभव करना चाहते थे। ट्विटर यूजर्स ने चीफ जस्टिस के मास्क न लगाने और बिना हेलमेट बाइक पर बैठने पर भी सवाल उठाए। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने यह भी कहा कि वो सिर्फ बाइक पर बैठे हैं, न कि बाइक को चला रहे हैं।

टॅग्स :शरद अरविंद बोबडेसुप्रीम कोर्ट
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