बजट 2018: ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को जेटली ने नहीं दी कोई राहत, लेकिन SMEV और ACMA ने किया स्वागत

By सुवासित दत्त | Updated: February 1, 2018 16:00 IST2018-02-01T16:00:00+5:302018-02-01T16:00:07+5:30

बजट 2018 में ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। इससे इंडस्ट्री में निराशा नज़र आ रही है।

Budget 2018: No Respite For The Auto Industry | बजट 2018: ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को जेटली ने नहीं दी कोई राहत, लेकिन SMEV और ACMA ने किया स्वागत

बजट 2018: ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को जेटली ने नहीं दी कोई राहत, लेकिन SMEV और ACMA ने किया स्वागत

गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि, मिडिल-क्लास को इस बजट में कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को भी बजट से निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को इस बजट में कोई राहत नहीं दी है।

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इस आम बजट से ऑटो  कंपनियों को काफी उम्मीदें थीं लेकिन, उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि इस बार लग्ज़री कारों और एसयूवी पर लगने वाली जीएसटी को कम किया जाएगा। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल, लग्ज़री सेडान कारों पर 48 फीसदी और लग्ज़री एसयूवी पर 50 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। कंपनियों ने बजट से पहले सरकार से ये अपील की थी कि लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स को थोड़ा कम किया जाए।

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हालांकि, जेटली ने ऑटो इंडस्ट्री की इस मांग को दरकिनार कर दिया। साथ ही वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान कर दिया। इस वजह से ऑटो कॉम्पोनेंट भी महंगे हो जाएंगे। इस बजट ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी में भी कटौती कर सकते हैं, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी।

SMEV (The Society of Manufacturers of Electric Vehicles) सरकार से अपील की थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी में 5 फीसदी की कटौती की जाए लेकिन, अरुण जेटली के बजट भाषण में इसकी चर्चा तक नहीं हुई।

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लेकिन, बावजूद इसके ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India) और SMEV (Society of Manufacturers of Electric Vehicles) ने बजट का स्वागत किया है। Society of Manufacturers of Electric Vehicles के सोहिंदर गिल, डायरेक्टर, कॉर्पोरेट एफेयर्स ने कहा, 'इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। हमें इस बजट में किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन, हमें खुशी है कि सरकार ने पॉल्यूशन, एक्साइज ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है जिसका ऑटोमोबिल इंडस्ट्री पर भविष्य में अच्छा असर पड़ेगा। हम इस बजट का स्वागत करते हैं।'

दूसरी तरफ, ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India) ने भी बजट का स्वागत करते हुए कहा है, 'हम इस बजट का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट सेक्टर में अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंवेस्टमेंट में मदद मिलेगी।'

Web Title: Budget 2018: No Respite For The Auto Industry

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