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श्रीलंका: शिक्षा मंत्रालय ने एक हफ्ते के लिए बंद किए स्कूल, जानिए क्या है वजह

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 4, 2022 09:51 IST

श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय के सचिव निहाल रणसिंघे ने स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा और कहा कि संभाग स्तर पर स्कूलों को कम संख्या में छात्रों के साथ कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जहां परिवहन कठिनाइयों से छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रभावित नहीं होता है।

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ठळक मुद्दे1948 में देश को आजादी मिलने के बाद से इस साल मार्च से श्रीलंका अद्वितीय आर्थिक संकट से जूझ रहा है।श्रीलंका में गंभीर विरोधों ने राजनीतिक अशांति को जन्म दिया है।

कोलंबो: ईंधन की कमी के कारण श्रीलंकाई शिक्षा मंत्रालय ने अगले सप्ताह चार जुलाई से आठ जुलाई तक सभी सरकारी और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले अवकाश अवधि में स्कूल पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। इससे पहले भी 18 जून को श्रीलंका सरकार ने सभी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया था।

डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण कोलंबो शहर की सीमा के सभी सरकारी और सरकार द्वारा अनुमोदित निजी स्कूल साथ ही अन्य प्रांतों के अन्य मुख्य शहरों के स्कूल अगले सप्ताह के दौरान बंद रहेंगे। श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय के सचिव निहाल रणसिंघे ने स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा और कहा कि संभाग स्तर पर स्कूलों को कम संख्या में छात्रों के साथ कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जहां परिवहन कठिनाइयों से छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रभावित नहीं होता है।

डेली मिरर ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के सचिव निहाल रणसिंघे ने घोषणा की कि श्रीलंका के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग (पीयूसीएसएल) ने सप्ताह के दिनों में ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि 1948 में देश को आजादी मिलने के बाद से इस साल मार्च से श्रीलंका अद्वितीय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 

गंभीर विरोधों ने राजनीतिक अशांति को जन्म दिया है, जिसके कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मई में रानिल विक्रमसिंघे को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। मई में खाद्य मुद्रास्फीति 57.4 प्रतिशत पर थी, जबकि प्रमुख खाद्य पदार्थों की कमी, साथ ही खाना पकाने, परिवहन और उद्योग के लिए ईंधन की कमी व्यापक रूप से बनी हुई है, जिसमें दैनिक बिजली की कटौती जारी है।

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