कोलंबो, दो मार्च श्रीलंका ने मंगलवार को उम्मीद जतायी कि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इस महीने द्वीप राष्ट्र से संबंधित अपना नया जवाबदेही और सुलह प्रस्ताव रखेगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा।
इससे कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में लिट्टे के साथ सशस्त्र संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कदमों का आह्वान किया था ।
सरकारी प्रवक्ता एवं मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्रों में देश के खिलाफ लाये जाने वाले प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार को भारत सरकार से समर्थन की उम्मीद है ।
इस प्रस्ताव में युद्ध अपराधों के लिये देश की आलोचना की गयी है और इसके लिये जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की धमकी दी गयी है। इसके अलावा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने की बात कही गयी है।
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