नई दिल्ली,1 जून: युगांड़ा की संसद में सोशल मीडिया को लेकर एक बिल पास हुआ है। इस नए कानून के मुताबिक अब वहां के लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। फेसबुक, व्हॉट्सएप, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने पर, वहां के लोगों को हर दिन 200 युगांडा सिलिंग यानी तीन रुपए 36 पैसे देने होंगे। युगांडा में ये कानून ठीक एक महीने बाद यानी एक जुलाई से लागू हो जाएगा। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसवेनी ने सोशल मीडिया के लिए बने कानून का समर्थन करते हुए कहा है- 'इस नए कानून की मदद से सोशल मीडिया पर फैलने वाले अफवाहों में कमी आएगी।' राष्ट्रपति मुसवेनी ने मार्च में ही वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया कानून पर बात की थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर टैक्स लगाने से से देश का हित होगा। साथ ही अफवाहों से निकलने में मदद मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर टैक्स ना लगाया जाए क्योंकि इससे लोगों को पढ़ाई में मदद मिलती है।
युगांडा में सोशल मीडिया कानून कैसे लागू होगा, कौन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा और कौन नहीं इन सभी बातों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आलोचकों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ेगा।
एक जुलाई से लागू होने वाले नई एक्साइज़ ड्यूटी बिल में कई और तरह के टैक्स को भी शामिल किया गया हैं। जिसमें कुल मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन में एक फीसदी का टैक्स अलग से देना होगा। ऐसा में ये माना जा रहा है कि इस तरह के टैक्स की वजह से युगांडा का गरीब तबका प्रभावित होगा।
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