नई दिल्ली: जर्मनी ने भारतीय पेशेवरों के लिए कुशल श्रमिक वीजा और वर्क परमिट की वार्षिक सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पश्चिमी राष्ट्र के विकास को नई गति मिलेगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की मेज़बानी की, जो अपनी तीसरी भारत यात्रा पर हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्कोल्ज़ प्रशासन ने कुशल भारतीय श्रमिकों को सालाना दिए जाने वाले वीज़ा की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब भारत की गतिशीलता और जर्मनी की परिशुद्धता मिलती है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का नवाचार मिलता है... तो हिंद-प्रशांत और पूरे विश्व के लिए बेहतर भविष्य तय होता है।" 2022 में, भारत और जर्मनी ने पेशेवरों और छात्रों के लिए गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रवास समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने अपनी वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और जर्मनी में भारतीय पेशेवर योग्यताओं की मान्यता में सुधार करने का भी संकल्प लिया है।
जर्मन आर्थिक संस्थान के अनुसार, देश विभिन्न उद्योगों में 5.7 लाख से अधिक रिक्त पदों से जूझ रहा है। नई वीज़ा नीति को इन श्रम की कमी को दूर करने के लिए विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है।