दिल्ली में जन्मे परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के आगे टेक दिए थे घुटने, जानिए उनसे जुड़ी ये 10 अहम बातें
By रामदीप मिश्रा | Updated: December 17, 2019 13:42 IST2019-12-17T13:42:43+5:302019-12-17T13:42:43+5:30
मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मंगलवार (17 दिसंबर) को इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सु्नाई। बताया जा रहा है 76 वर्षीय परवेज मुशर्रफ आए दिन बीमार रहते हैं और वह इस समय दुबई में रह रहे हैं। उनके खिलाफ राजद्रोह मामले पर अदालत ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। आइए आपको बताते हैं मुशर्रफ का राजनीतिक सफर व उनसे जुड़ी 10 अहम बातें...
1- भारत के विभाजन से पहले दिल्ली के दरियागंज में मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त, 1943 को हुआ था। उनका परिवार विभाजन के बाद कराची चला गया और वहीं बस गया।
2- मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ की लोकतान्त्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था। इसके बाद वे राष्ट्रपति भी बने।
3- उन्होंने 20 जून, 2001 से लेकर 18 अगस्त, 2008 तक पाकिस्तान की कमान संभाली।
4- सबसे बड़ी बात ये है कि अप्रैल से जून 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इस दौरान के मुशर्रफ ही पाकिस्तान के सेना-प्रमुख थे।
5- भारत की सेना ने उन्हें घुटने टेकने को मजूब कर दिया था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था।
6- मुशर्रफ को दुनिया के 10 बड़े तानाशाहों में से एक गिना जाता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ने देश में साल 2007 में आपातकाल घोषित कर दिया था।
7- पाक की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या दिसम्बर 2007 में रावलपिंडी की एक चुनावी रैली के बाद आत्मघाती हमले में हुई थी।
8- मुशर्रफ पर आरोप लगे कि उन्होंने बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई।
9- मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं।
10- मुशर्रफ के वकीलों ने याचिका दायर कर लाहौर उच्च न्यायालय को बताया था कि कि विशेष अदालत में सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि उच्च न्यायालय पहले से लंबित याचिका पर फैसला न दे दे।