इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने भारत के चंद्रमा लैंडिंग मिशन का उल्लेख करके भारत की उपलब्धियों और कराची में अनिश्चित स्थिति के बीच तुलना की। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) नेता ने कहा कि जहां भारत चांद पर उतर रहा है, वहीं कराची खुले गटर में गिरकर बच्चों के मारे जाने की खबर बना रहा है।
कमाल ने बुधवार को संसद में अपने संबोधन में कहा, "आज कराची में हालत यह है कि जहां दुनिया चांद पर जा रही है, वहीं कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। उसी स्क्रीन पर खबर है कि भारत चांद पर उतर गया है और ठीक दो सेकेंड बाद खबर है कि कराची में खुले गटर में एक बच्चे की मौत हो गई।" उन्होंने कराची में ताजे पानी की कमी पर भी प्रकाश डाला।
एमक्यूएम-पी नेता सैयद मुस्तफा कमाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कराची में 70 लाख और पाकिस्तान में 2.6 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
उन्होंने कहा, "कराची पाकिस्तान का राजस्व इंजन है। पाकिस्तान में अपनी स्थापना के बाद से जो दो बंदरगाह कार्यरत हैं, वे दोनों कराची में हैं। हम (कराची) पूरे पाकिस्तान, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक का प्रवेश द्वार हैं...15 साल तक कराची को थोड़ा सा भी ताजा पानी नहीं दिया गया। यहां तक कि जो पानी आता था, उसे भी टैंकर माफिया ने जमा कर लिया और कराची के लोगों को बेच दिया।"
मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) नेता सैयद मुस्तफा कमाल ने आगे कहा, "हमारे पास कुल 48,000 स्कूल हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 11,000 'भूतिया स्कूल' हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते और देश में कुल 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते...अगर हम सिर्फ इसी पर ध्यान दें तो देश के नेताओं को भी नहीं मिलना चाहिए उचित नींद।"
पिछले साल अगस्त में भारत का चंद्रयान-3 लैंडर अगस्त 2023 में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से पहुंचने वाला देश का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। वहीं, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत एक नया ऋण कार्यक्रम चाहता है।
वैश्विक ऋणदाता की एक टीम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए फिलहाल पाकिस्तान में है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इसने इस्लामाबाद से देश के ऊर्जा क्षेत्र की व्यवहार्यता को बहाल करने के लिए मजबूत लागत-पक्ष सुधार लाने का आग्रह किया है। इसने अपनी कर प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का भी आग्रह किया है।
पिछले महीने पाकिस्तान ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अल्पकालिक कार्यक्रम पूरा किया, जिससे संप्रभु डिफ़ॉल्ट को रोकने में मदद मिली, हालांकि, डॉन के अनुसार, सरकार ने एक नए दीर्घकालिक कार्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।