नई दिल्ली: पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को निकालने का अभियान जारी है। सरकार की सख्ती के बाद पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान नागरिकों की कुल संख्या दो लाख के करीब पहुंच गई है। पाक सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को एक नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय के बीत जाने के बाद अफगान नागरिकों की बस्तियों पर प्रशासन ने बुल्डोजर चला दिए थे।
पाकिस्तान सरकार के इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने लाखों अफगान शरणार्थियों को निर्वासित करने के फैसले का बचाव किया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि पिछले साल हुए अपराधों के केंद्र में बहुसंख्यक अफगानी थे। अंतरिम प्रधान मंत्री ने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी आतंकवादियों को सक्रिय होने से रोकने में अफगानिस्तान की विफलता मुख्य कारण थी जिसके कारण लाखों अफगानों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था।
पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इन हमलों में 2000 से अधिक मौतें हुई हैं। अनवर-उल-हक काकर ने कहा कि 2021 के बाद हुई घटनाओं में 15 अफगानी नागरिक आत्मघाती हमलों में शामिल थे और इसके अलावा, आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के दौरान पाकिस्तान कानून प्रवर्तन विभागों के साथ झड़पों में 64 अफगानी मारे गए।
अनवर-उल-हक ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अगस्त 2021 में अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति रहेगी, पाकिस्तान-विरोधी समूहों, विशेषकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अफगान धरती का उपयोग करने की अनुमति बिलकुल नहीं दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से, अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना के बाद, पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 60 प्रतिशत और आत्मघाती हमलों में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"
पाकिस्तान के अंतरिम प्रधान मंत्री ने कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल कर टीटीपी द्वारा किए गए हमलों में पिछले दो वर्षों में 2,267 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमलों का विवरण अफगान अंतरिम अधिकारियों की जानकारी में था, लेकिन तालिबान के आश्वासन के बावजूद टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।