न्यूयॉर्क (अमेरिका), 30 जून (एपी) न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) में शामिल होने के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं। वह एक प्रमुख भारतीय-अमेरिकी तथा अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी-जनरल हैं।
एसईसी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि 2008 से राज्य के शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे ग्रेवाल 26 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। वह एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक पद का कार्यभार संभालेंगे।
एसईसी के अध्यक्ष गैरी गेंस्लर ने कहा, ‘‘ मैं अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल का एसईसी में स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। न्यू जर्सी के मुख्य कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में और स्थानीय एवं संघीय दोनों स्तरों पर एक अभियोजक के रूप में उनका एक विशिष्ट योगदान रहा है। उनके पास इस महत्वपूर्ण समय में प्रवर्तन प्रभाग को चलाने के लिए अनुभव, मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का आदर्श संयोजन है। मैं निवेशकों की रक्षा करने और हमारे बाजारों में गलत कामों को जड़ से खत्म करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्साहित हूं।’’
‘एनजेडॉटकॉम’ की खबर के अनुसार, जो बाइडन के जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद आयोग के इस पद के लिए ग्रेवाल उनका दूसरा विकल्प हैं। आयोग ने अप्रैल में अटॉर्नी एलेक्स ओह को इस पद के लिए चुना था, लेकिन ‘‘निजी कारणों’’ का हवाला देते हुए, उन्होंने कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया था।
वहीं, ग्रेवाल ने एक बयान में कहा, ‘‘ कानून का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने में प्रवर्तन विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं कदाचार को उजागर करने, उन पर मुकदमा चलाने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए लोक सेवकों की प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने को उत्साहित हूं।’’
गवर्नर फिल मर्फी ने भी ग्रेवाल के एसईसी में शामिल होने की पुष्टि की। उन्होंने ग्रेवाल को उनके प्रशासन का ‘‘अमूल्य सदस्य’’ बताया और कहा कि वह एसईसी का हिस्सा बनेंगे, जो देश के वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है।’’
बतौर अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ पर्यावरण और वहनीय देखभाल अधिनियम से जुड़े मुद्दे सहित कई मामलों में मुकदमे दायर किए। उनके कार्यकाल में कई बड़े बदलाव भी किए गए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।