सांता फे (अमेरिका), 29 नवंबर (एपी) अमेरिका में कई गवर्नर एवं विधायक वाशिंगटन पर ‘‘निष्क्रियता’’ का आरोप लगाते हुए छोटे कारोबारियों, बेरोजगारों, किराए पर रहने वालों और उन लोगों को मदद पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, जिनकी आजीविका कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई है।
कुछ निर्वाचित पदाधिकारी साल की समाप्ति की समय सीमा निकट आने के मद्देनजर बसंत में पारित संघीय राहत पैकेज की अंतिम राशि खर्च कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता ‘‘कोई कदम उठाने में नाकाम रहने को लेकर’’ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाले सीनेट की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिपब्लिकन नेता भी आपात स्थिति होने की बात कर रहे हैं।
‘जॉन्स हॉप्किन्स यूनिवर्सिटी’ के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिका में संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 2,05,557 मामले आए।
न्यू मैक्सिको और कोलाराडो के डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने संक्रमण संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया।
इस सप्ताह की शुरुआत में न्यू मैक्सिको विधानपालिका ने एक द्विदलीय राहत विधेयक पारित किया, जिसके तहत सभी बेरोजगार कर्मियों को 1,200 डॉलर की एकमुश्त राशि और कुछ व्यवसायों को 50,000 डॉलर तक की राशि दी जाएगी।
गर्वनर मिशेल लुजान ग्रिशम ने बताया कि राज्य ने उन निवासियों की मदद के लिए कदम उठाया, जिनके समक्ष खाने का सामान न होने और सिर पर छत न होने की समस्या है।
उन्होंने कहा, ‘‘जब अमेरिका जल रहा है, तब ट्रंप प्रशासन ने राज्यों को इस वायरस से अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है।’’
कोलोराडो में कारोबारों, रेस्तरां, बार, बाल देखभाल प्रदाताओं, भूमालिकों, किराएदारों, सरकारी स्कूलों एवं अन्य के लिए करीब 30 करोड़ डॉलर की राहत पर विचार करने के लिए सोमवार को एक विशेष सत्र बुलाया गया है।
न्यूजर्सी और वाशिंगटन राज्य में रिपब्लिकन भी विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।
मिनेसोटा सीनेट में बहुमत के नेता पॉल गाजेल्का ने एक बयान में कहा, ‘‘सीनेट रिपब्लकिन हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
राज्य सरकार के नेता चाहते हैं कि ट्रंप और कांग्रेस ‘केयर्स कानून’ के तहत पहले से आवंटित राहत राशि खर्च करने की 30 दिसंबर की समय सीमा को आगे बढ़ाएं।
ओहायो में सरकार की हर शाखा पर रिपब्लिकन नेताओं का नियंत्रण है। वहां गर्वनर माइक डीवाइन और नेताओं ने पिछले महीने के अंत में एक विशेष द्विदलीय पैनल के जरिए 42 करोड़ डॉलर के पैकेज को खर्च करने पर जोर दिया। इस राशि के जरिए छोटे कारोबारियों, बार, रेस्तरां, कम आय वाले किराएदारों, कलाकारों के समूहों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।
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