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इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप के मालवेयर ने पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को बनाया निशाना

By भाषा | Updated: July 19, 2021 10:31 IST

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बोस्टन, 19 जुलाई (एपी) लीक हुए आंकड़ों के आधार पर की गई एक वैश्विक मीडिया संघ की जांच के बाद यह साबित करने के लिए और सबूत मिले हैं कि इजराइल स्थित ‘एनएसओ ग्रुप’ के सैन्य दर्जे के मालवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक असंतुष्टों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है।

पेरिस स्थित पत्रकारिता संबंधी गैर-लाभकारी संस्था ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ एवं मानवाधिकार समूह ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ द्वारा हासिल की गई और 16 समाचार संगठनों के साथ साझा की गई 50,000 से अधिक सेलफोन नंबरों की सूची से पत्रकारों ने 50 देशों में 1,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों की पहचान की, जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना।

वैश्विक मीडिया संघ के सदस्य ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के अनुसार, जिन लोगों को संभावित निगरानी के लिए चुना गया, उनमें 189 पत्रकार, 600 से अधिक नेता एवं सरकारी अधिकारी, कम से कम 65 व्यावसायिक अधिकारी, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। ये पत्रकार द एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर, सीएनएन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ले मोंदे और द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे संगठनों के लिए काम करते हैं।

एमनेस्टी ने भी बताया कि उसके फोरेंसिक अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया है कि 2018 में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के ठीक चार दिन बाद उनकी मंगेतर हातिस चंगीज के फोन में एनएसओ समूह के अपना पेगासस स्पाइवेयर सफलतापूर्वक डाला गया था। कंपनी को पहले खशोगी पर एक अन्य जासूसी मामले में आरोपी बनाया गया था।

एनएसओ ग्रुप ने एपी द्वारा पूछे गए सवालों का ईमेल के जरिए जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि उसने "संभावित, पिछले या मौजूदा लक्ष्यों की कोई सूची" बना रखी है। एनएसओ ने एक अन्य बयान में ‘फारबिडन स्टोरीज’ की रिपोर्ट को "गलत धारणाओं और अपुष्ट सिद्धांतों से पूर्ण’’ बताया।

कंपनी ने अपने दावे को दोहराया कि वह केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों को ‘‘आतंकवादियों और प्रमुख अपराधियों’’ के खिलाफ इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी बेचती है, लेकिन उसके आलोचकों का कहना है कि कंपनी के ये दावे झूठे हैं। उनका कहना है कि पेगासस स्पाइवेयर का बार-बार दुरुपयोग निजी वैश्विक निगरानी उद्योग के विनियमन के पूर्ण अभाव को उजागर करता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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