(अनीसुर रहमान)
ढाका, 11 दिसंबर बांग्लादेश के विदेश सचिव ने शनिवार को अमेरिकी राजदूत को तलब कर विशिष्ट अपराधरोधी इकाई रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सात मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन व न्यायेतर हत्याओं को लेकर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर विरोध दर्ज किया।
शुक्रवार को, बेनज़ीर अहमद, जो अब पुलिस महानिरीक्षक और आरएबी की पूर्व महानिदेशक हैं, और छह अन्य अधिकारियों को मानवाधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में ग्लोबल मैग्निट्स्की प्रतिबंध कार्यक्रम के तहत अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया था।
वित्त विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, “आज, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) दुनिया भर के कई देशों में मानवाधिकारों के हनन और दमन के संबंध में 15 व्यक्तियों और 10 संस्थाओं को नामित कर रहा है, जो कई प्रतिबंधों के अधीन हैं।”
इसके साथ ही एक और घोषणा में अमेरिकी विदेश विभाग ने अहमद और आरएबी के एक अन्य पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिफ्ता उद्दीन अहमद के अमेरिका की यात्रा करने पर रोक लगा दी है।
विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “विदेश सचिव (मसूद बिन मोमेन) ने अमेरिकी राजदूत अर्ल मिलर से मुलाकात की और बिना किसी पूर्व परामर्श के अमेरिकी प्रशासन द्वारा एकतरफा फैसले पर बांग्लादेश सरकार की निराशा व्यक्त की।”
बयान में कहा गया, “मानव अधिकारों के उल्लंघन और हनन अमेरिका सहित कई देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर स्वच्छंद तत्वों द्वारा किए जाने की सूचना मिली थी। लेकिन यह लक्षित प्रतिबंधों के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के उच्च अधिकारियों को अलग करने का औचित्य नहीं होगा।”
मोमेन ने खेद व्यक्त किया कि निर्दिष्ट प्रतिबंधों को लागू करने के लिए उद्धृत मुद्दे सक्रिय चर्चा के अधीन हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच नियमित संस्थागत संवाद की रूपरेखा शामिल है, और अमेरिका का यह फैसला बिना पूर्व सूचना के आया है।
सूत्रों ने कहा कि प्रतिबंधों का मतलब है कि सात कानून प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त राज्य में अगर अपनी कोई संपत्ति है तो उसे जब्त किया जा सकता है।
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