अनीस-उर-रहमान
ढाका, 11 जुलाई बांग्लादेश ने एक मानवाधिकार रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल बीपीएन की प्रमुख खालिदा ज़िया को नज़रबंदी में बताने पर रविवार को यहां ब्रिटिश कार्यवाहक उच्चायुक्त (एएचसी) को तलब किया और रिपोर्ट में उल्लेखित टिप्पणी को "भ्रामक" बताते हुए निराशा व्यक्त की।
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कार्यवाहक ब्रिटिश उच्चायुक्त जावेद पटेल को मानवाधिकार और लोकतंत्र रिपोर्ट 2020 के बांग्लादेश अध्याय में उल्लेखित कुछ मुद्दों पर सरकार के विचार और निराशा से अवगत कराया गया।
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट जारी की।
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “कार्यवाहक (ब्रिटिश) उच्चायुक्त को मुख्य रूप से बेगम ज़िया की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया था... इस (रिपोर्ट) में कहा गया कि वह 'नजरबंद' थीं जबकि उन्हें जेल से सशर्त रिहा किया गया है।”
76-वर्षीय ज़िया आठ फरवरी 2018 से दो भ्रष्टाचार के मामलों में 17 साल की जेल की सजा काट रही थीं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत में उनके भाई और बहन के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने के बाद "मानवीय आधार" पर उन्हें अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने उनके घर पर ही रहने, देश नहीं छोड़ने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने की शर्त लगा दी है।
बयान के मुताबिक, “कार्यवाहक उच्चायुक्त (एएचसी) को बताया गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा ज़िया की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में 'नजरबंद’ शब्द का इस्तेमाल करना बेहद भ्रामक है।”
ज़िया 1991 के बाद से तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। उनकी बीएनपी को 30 दिसंबर 2018 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें 300 सीटों वाली संसद में केवल छह सीटें मिलीं।
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