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अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच अब विवाद, 2017 के बिजली खरीद समझौते पर मंडराया खतरा, जानें पूरा मामला

By भाषा | Updated: February 2, 2023 21:59 IST

बांग्लादेश ने 2017 में अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग कर दी है। बांग्लादेश ने कोयले की अधिक कीमत को लेकर ऐतराज जताया है।

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ठळक मुद्देबांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोयले की अत्यधिक कीमत विवाद की मुख्य वजह बनी है।बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीसी) ने अडानी ग्रुप को चिट्ठी लिखकर समझौते में संशोधन की मांग की है।

ढाका: बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। अधिकारियों ने गुरुवार को ढाका में यह जानकारी देते हुए कहा कि कोयले से पैदा होने वाली बिजली काफी महंगी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीसी) के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘‘हमने समझौते में संशोधन के लिए भारतीय कंपनी से संपर्क किया है।’’ उन्होंने इस बारे में ज्यादा ब्योरा नहीं दिया।

कोयले की अधिक कीमत पर विवाद

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, भारत के झारखंड में अडानी के संयंत्र के लिए खरीदे जाने वाले कोयले की अत्यधिक कीमत विवाद की मुख्य वजह बनकर उभरी है। बांग्लादेश की निजी समाचार एजेंसी यूएनबी के अनुसार बिजली खरीदने वाले बीपीडीसी ने पत्र लिखकर संशोधन की मांग की है। इससे पहले अडानी पावर ने उससे अनुरोध किया था कि झारखंड के गोड्डा में 1,600 मेगावॉट क्षमता वाले संयंत्र के लिए कोयले का आयात करना है।

बीपीडीसी के एक अनाम अधिकारी ने यूएनबी को बताया, ‘‘हमारे अनुसार उनके द्वारा बताई गई कोयले की कीमत (400 अमेरिकी डॉलर प्रति टन) बहुत अधिक है। यह 250 डॉलर प्रति टन से कम होनी चाहिए, जो हम अपने दूसरे ताप बिजली संयंत्रों में आयातित कोयले के लिए भुगतान कर रहे हैं।’’

बांग्लादेश-अडानी विवाद पर विदेश मंत्रालय का जवाब

समझौते में संशोधन की बांग्लादेश की मांग के बारे में पूछने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नयी दिल्ली में कहा कि यह एक संप्रभु सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच का सौदा है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि आप एक संप्रभु सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच एक सौदे का जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इसमें शामिल हैं।’’ यह पूछने पर कि क्या यह द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में नहीं आता है, उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक तौर पर आर्थिक एकीकरण और पड़ोसी देशों के साथ संपर्क जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। 

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