Bangladesh Protest: हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना की पार्टी के 20 से अधिक सदस्यों के शव किए गए बरामद
By मनाली रस्तोगी | Updated: August 7, 2024 11:36 IST2024-08-07T11:35:59+5:302024-08-07T11:36:07+5:30
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
Bangladesh Protest: हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना की पार्टी के 20 से अधिक सदस्यों के शव किए गए बरामद
Bangladesh Protests:बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारी नेताओं के अनुसार, उन्हें उम्मीद है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सदस्यों पर बुधवार को अंतिम मुहर लग जाएगी।
यूनुस की नियुक्ति मंगलवार देर रात हुई एक बैठक के बाद हुई जिसमें छात्र विरोध नेता, सैन्य प्रमुख, नागरिक समाज के सदस्य और व्यापारिक नेता शामिल थे। 2009 से देश पर शासन कर रही हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और सी-130 परिवहन विमान से भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरीं, जहां वह एक सुरक्षित घर में रह रही हैं।
शेख हसीना की पार्टी के 20 से अधिक सदस्यों के शव मिले
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, देश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 20 से अधिक नेताओं के शव पाए गए हैं।
वहीं, ढाका में राजनीतिक बदलाव के बाद नेपाली सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार और काठमांडू में बांग्लादेश दूतावास पर सतर्कता बढ़ा दी है। भारत के रास्ते बांग्लादेश से अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि लोग शरण ले सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित विरोध प्रदर्शनों और सभाओं को रोकने के लिए काठमांडू में बांग्लादेशी दूतावास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
कैसे और क्यों शुरू हुआ विरोध?
विरोध प्रदर्शन जुलाई में शुरू हुआ जब छात्रों ने एक विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सरकारी नौकरियों का आवंटन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल था, जिसे खत्म करने के हसीना सरकार के 2018 के फैसले को पलट दिया गया था।
हालांकि, सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया और सरकार की चुनौती पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की। प्रदर्शन तब और बढ़ गया जब हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए छात्रों की मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया।