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बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत से लगी सीमा पर मोबाइल नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 31, 2019 18:38 IST

बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं -ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्लालिंक- को अपने आदेश में रविवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक निलंबित रखा जाना चाहिए।

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ठळक मुद्देबांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों मोबाइल नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है। भारत और म्यामां से लगी सीमाएं 32 जिलों में करीब एक करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे।

बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ‘‘मौजूदा परिस्थितियों में’’ मोबाइल नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है। मीडिया में आयी खबरों के अनुसार इस कदम से क्षेत्र में करीब एक करोड़ लोग प्रभावित होंगे।  ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार सोमवार को ऑपरेटरों ने भारत के साथ लगी सीमाओं पर करीब एक किलोमीटर के भीतर नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है।

बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं -ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्लालिंक- को अपने आदेश में रविवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक निलंबित रखा जाना चाहिए।

बीडीन्यूज24 ने बीटीआरसी के अध्यक्ष जहुरुल हक के हवाले से कहा कि सरकार ने एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया और उसके बाद निर्देश जारी किए गए। ढाका ट्रिब्यून ने बीटीआरसी के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि करीब दो हजार बेस ट्रांसीवर स्टेशन बंद कर दिए गए हैं।

इससे भारत और म्यामां से लगी सीमाएं साझा करने वाले 32 जिलों में करीब एक करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने सरकार के इस फैसले पर अज्ञानता व्यक्त की।

कमाल ने कहा, ‘‘मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहले मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने दें, फिर मैं टिप्पणी करूंगा।’’ बांग्लादेश सरकार का यह निर्देश भारत सरकार द्वारा विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

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