नागिरकता संशोधन कानून के खिलाफ आज को देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिसको लेकर देश के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ट्वीट कर कांग्रेस नेता अलका लाम्बा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर नागरिकता कानून को लेकर तंज किया है। अलका लाम्बा ने ट्वीट कर लिखा है, लोकतंत्र के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अगर भारत के नागरिक आवाज उठाएंगे तो धारा 144 थोप कर उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, देश-दिल्ली की आवाम ऐलान करती है कि 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में धारा 144 लगाई जाती है, ताकि कोई वहां चुनावी जनसभा कर देश को गुमराह ना कर पाए और बांट ना पाए।
22 दिसंबर को बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धन्यवाद रैली का आयोजन करने जा रही है। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इस रैली की औपचारिक जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दी है। अलका लाम्बा अपने ट्वीट में इसलिए 22 दिसंबर और रामलीला मैदान कर जिक्र कर रही हैं।
इसके अलावा एक और ट्वीट में एनआरसी को लेकर अलका लाम्बा ने लिखा, मेरे दादाजी और पिताजी दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए। मैं दिल्ली में पैदा हुई, मुझसे सबूत नहीं मांगे जाएगें, क्योंकि मैं हिन्दू हूं। आप अगर मुस्लिम हैं, आपके बाप-दादा भारत में पैदा हुए या बंटवारे के बाद भारत आए हैं, और आप साबित नहीं कर पाए तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। यहीं है एनआरसी।
अलका लाम्बा का यह ट्वीट वायरल हो गया है। इस ट्वीट को अलका लाम्बा ने 18 दिसंबर की रात 11 बजे शेयर किया। ट्वीट को 13 हजार लोगों ने लाइक किया है और तकरीबन 4 हजार रिट्वीट हैं।
अलका लाम्बा कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति पर अपने किए ट्वीट को लेकर चर्चा में आ गईं थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर माफी मांगने की बात की थी। जिसपर अलका ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा था कि ये महिला मंत्री संसद में भी ड्रामे करती हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। कानून बनने के बाद से देशभर के कई इलाकों में इसका विरोध किया जा रहा है।
नागरिकता संशोधित कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी।