लखनऊः बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में अधिक तेजी दिखाएगी. इसके चलते ही राज्य में अतीक और मुख्तार जैसे माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के बाद अब यूपी पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाना अपना मेन एजेंडा बना लिया है.
इसके चलते अब सूबे में हत्या, बलात्कार, लूट, गोकशी, धर्म परिवर्तन और पास्को जैसे मुकदमों की अब अलग अलग लिस्ट बनाकर दोषियों को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. सीएम योगी का मानना है, आपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को अदालत से सजा मिलने पर लोगों का विश्वास कानून पर बढ़ेगा और पुलिस लोगों की मित्र बन सकेगी.
सीएम योगी की इस मंशा की पूर्ति के लिए सूबे के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार के सूबे के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ विचार विमर्श कर राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से नई योजना शुरू करने का फैसला किया है. डीजीपी के अनुसार, अक्सर यह पाया गया है कि गंभीर से गंभीर अपराध के दोषियों को सजा दिलाने में सालों तक अदालतों में केस चलता रहता है.
इस बीच गवाह मैनेज कर लिए जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं. कोर्ट कचहरी में तारीख पर तारीख बढ़ती रहती है. ऐसे में अब यह तय हुआ है कि राज्य में हत्या, बलात्कार, लूट, गोकशी, धर्म परिवर्तन और पास्को जैसे मुकदमों की अब अलग अलग लिस्ट बनेगी. ऑपरेशन कन्विक्शन में ऐसे मामलों में तीन दिनों बाद चार्ज फ्रेम होगा. फिर महीने भर में ट्रायल शुरू कराने की योजना है.
सभी जिलों में इस काम के लिए बीस-बीस केस की एक फाइल तैयार की जाएगी. लव जेहाद के मामलों को भी इसमें जल्दी शामिल किया जाएगा. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर जिले के एसपी और पुलिस कमिश्नरों की जवाबदेही तय की जाएगी. और हर महीने अभियोजन मामलों को लेकर उच्च स्तर पर समीक्षा जाएगी.
फिर इसके आधार पर पुलिस कमिश्नरों और एसपी की रैंकिंग होगी. सूबे के बड़े इनामी अपराधियों जिनके कई मामलों में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, उनके प्रकरणों की भी हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी. इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर में एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा. एक वेब पोर्टल भी तैयार कराया जाएगा, जिसमें हर केस का अपडेट दर्ज किया जाएगा.
पुलिस अफसरों के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन का सबसे विवादित मामला धर्मांतरण से जुड़ा है. योगी सरकार में ही इस पर नया कानून बना है. कानून बनने के बाद अब तक धर्मांतरण के मामले में 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है. 185 केस में पीड़ित अदालत के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल चुके हैं.
नाबालिगों के धर्मांतरण में अब तक 65 केस दर्ज हुए हैं. बरेली जिले में सबसे अधिक केस सामने आए हैं. यूपी में 27 नवंबर 2020 के गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू हुआ था. इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से शादी करने से दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी कर दिया गया है.
ऐसे मामलों में दोषियों को अदालत से सजा दिलाने पर योगी सरकार ज़ोर दे रही हैं. सरकार का प्रयास है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिये ज्यादा से ज्यादा दोषियों को सजा दिलाई जाए ताकि लोकसभा चुनावों के दौरान जनता के बीच सरकार यह दावा कर सके कि कानून के जरिए वह दोषियों को सजा दिलवाकर सूबे की कानून व्यवस्था को बेहतर करने में पूर्व की सरकारों की तरह कोई सुस्ती नहीं दिखा रही है.